काठमाडौँ । संघीय संसद्का सांसदहरू निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आदेश जारी गरेको हो।

सरकारको यो निर्णयले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग हुने र यो संविधानको मर्म प्रतिकूल रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा।प्रेमराज सिलवालले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारको निर्णय र सोसम्बन्धी राजपत्रको सूचना उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्न माग गरेका थिए।

रिट निवेदनमा सांसदका निजी सहायकहरूको कुनै स्पष्ट योग्यता, क्षमता वा परीक्षाको प्रावधान नभएको र उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत कानुनले नतोकेको जिकिर गरिएको छ। विगतमा निजी सहायकहरू अवैध धन्दा, रातो पासपोर्ट काण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी जस्ता गम्भीर अपराधमा मुछिएको उदाहरण दिँदै रिटमा यस्तो व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने रिटमा उल्लेख छ।

सांसदहरूले आफ्ना नातागोता वा व्यापारिक साझेदारलाई मात्र नियुक्ति गर्ने र कतिपय अवस्थामा नियुक्ति नै नगरी तलब आफैँ बुझ्ने गरेको विगतको विकृतिलाई समेत रिटमा उल्लेख गरिएको छ।