काठमाडौं । ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित सन् १८८६ देखि सुरू भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी आज नेपालसहित विश्वभर १३७औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ ।

फ्रान्सको पेरिसमा सन् १८८९ मा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताहरूको सम्मेलनको निर्णय गरेअनुरूप सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदै आइएको छ ।

नेपालमा  ६० को दशकपछि सरकारी तवरबाटै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाउने गरिँदै आइएको छ । सरकारको आयोजना हुने कार्यक्रममा नेपालमा श्रमिकको अवस्था, श्रमिक हितका लागि ल्याइएका प्रमुख नीतिगत, न्यूनतम ज्याला, श्रमिकको जीवनस्तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने रणनीति, स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम, युवा लक्षित दीर्घकालीन योजनाबारे छलफल र बहस हुनेछ ।

श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक संरक्षण महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले श्रम कानुनको कार्यान्वयन र श्रमिकको हक अधिकारका संरक्षण र संवर्द्धनमा विगतको तुलनामा ठूलो प्रगति हासिल भएको बताएका छन् ।

नेपाल विश्वबजारमा धेरै श्रमिक पठाउने मुलुकको सूचीमा रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले पठाउने विप्रेषणले ओगटेको छ ।

सरकारले पछिल्ला वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रूपैयाँ निर्धारण गरेको छ । प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि छ । नेपाली समाजलाई विश्वस्तरको स्वास्थ्य सेवा र पेन्सनसहितको जीविकोपार्जन कार्यक्रम समावेश गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब २९ लाख श्रमिक समावेश भइसकेका छन् ।

त्यसमा औपचारिक क्षेत्रका करिब ६ लाख श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गराउन सरकारी प्रयास भइरहेको छ । सरकारले मुख्य श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारलाई  सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रयास भइरहेको जनाएकव छ ।

पछिल्लो समय प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वव्यापी गतिशीलता र विकासले श्रम बजारलाई केही समययता तीव्र गतिमा परिवर्तन ल्याएको छ । श्रम बजारमा निरन्तर प्रवेश भइरहेको श्रमशक्तिलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने विषय अहिले चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।