‘बेलामा बीउ पाइने ढुक्कका दिन जिन्दगीमा कहिल्यै आएनन्’, बर्दिबास–९ पशुपतिनगर बनरझुल्लाका किसान महेन्द्र महतो विरक्तिँदै भन्छन् , ‘सधैँ बाली लगाउने बेला भयो कि यसैको चिन्ता !’ अब सामान्यत बेलैमा गहुँ छर्न पाइँदा मङ्सिर २२ भित्र सक्नुपर्ने हुँदा अहिलेदेखि नै बीउको चिन्ता परेको उनी बताउँछन् ।

कुनै बालीका लागि नठगिने बीउ पाउने ठाउँ आफूहरुले नपाएको किसानको गुनासो छ । ‘धान होस् कि मकै वा गहुँ, आलु होस् कि अरू कुनै तरकारीका बीउ, यो चाहिँ भरपर्दो हो भनेर चित्त बुझाएर लिन पाइँदैन’, महेन्द्रकै छिमेकी अर्का किसान भोला महतो भन्छन् , ‘सब भगवान् भरोसे !’

जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा कृषि शाखा रहने व्यवस्था भए पनि बाली लगाउने तुुुक (ठीक बेला) मा नियमित रुपमा बीउ पाइने अवस्था नभएको किसान बताउँछन् । ‘कुनै कुनै साल त अनुदानको बीउ आ’को छ भन्ने सुनिन्छ, दौडादौड गर्ने कतिले थोरतिन पाउँछन्, फेरि दुई/चार वर्ष ती निदाउँछन्’, स्थानीय तहका कृषि शाखाबारे टिप्पणी गर्दै गौशाला-११ का किसान अरुण कुशवाहा भन्छन् , ‘यो अनुदानको हल्ला पिटिनुभन्दा भरपर्दो बीउ उचित मूल्य तिरेर आवश्यक मात्रामा पाउने सुनिश्चितता भए ढुक्क त हुइथ्यो ।’ किसानलाई अनुदानको बीउ कहिले आउँछ भन्नेभन्दा राम्रो बीउ उचित मूल्यमा खोज्दा पाइने भए राहत हुने कुशवाहा बताउँ५न् ।

आफ्ना ठाउँ र बजारमा बीउ नपाउँदा महोत्तरीका अधिकांश किसान भारतीय बजारमा निर्भर छन् । उताबाट (भारतीय बजार) ल्याइएको बीउमा कैयौं पटक ठगिएको किसानको अनुभव छ । तर, आफू कहाँ कुनै भर नहुँदा जेजस्तो पाइए पनि भारतीय बजार नै जानपर्ने बाध्यता रहेको बलवा-१० रौजाबजारका मंसुल कवारी बताउँछन् । ‘मकै र तरकारीका बीउ त भारतीय बजारकै भर होु, कवारी भन्छन्, ‘आलु र उखु चाहिँ अझै यता पाइँदैछ, धान र गहुँका लागि पनि बाक्लै भारत गएका छौँ ।’

कैयौं पटक भारतीय बजारबाट ल्याइएको बीउमा पनि ठगिएको उनी सम्झिन्छन् । ‘धेरैजसो मकैको बीउमा यस्तो भएको छ, कति नउम्रने, कति घोगा नलाग्ने, तर यो व्यथा कसले सुनीदिने ?’ निराशा पोख्दै उनी भन्छन् ।

यहाँका किसानलाई एक दशक पहिलेसम्म जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्लाका ठाउँठाउँमा रहेका कृषि सेवा केन्द्र र उपकेन्द्रको सेवा बरु सम्झना हुन्छ । ‘कहिलेकाहीँ नमूना भनेर बीउ पनि दिन्थे, बाली हेर्न आइदिनोस् भन्दा जेटी/जेटिए आइदिन्थे, सल्लाह पाइन्थ्यो’, रामगोपालपुर-२ का किसान कादिर हुसैन पुराना दिन सम्झँदै भन्छन्, ‘खै गाउँमा सिंहदरवार आयो भन्छन्, हामी किसानका सहुलियतका दिन चाहिँ आएनन् ।’

जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये एकाधमा मात्र कृषि शाखा व्यवस्थित छन् । धेरैजसो स्थानीय तहमा कृषिसम्बद्ध कर्मचारी छन् छैनन् ? सर्वसाधारण किसानले थाहा नै पाउँदैनन् । कृषि शाखा सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी भए पनि स्थानीय तहका नेतृत्वकर्ताको प्राथमिकतामा कृषि नपर्दा आम किसानले परिवर्तनको अनुभूति सँगाल्न नसकेका कृषिक्षेत्रको सरकारी सेवामा सहसचिव पदबाट अवकाश लिएका भङ्गाहा-५ सीतापुरका बासिन्दा कृषिविज्ञ रामबहादुर भुजेल बताउँछन् ।

किसानले राहत पाउन वा कुनै सल्लाह लिन पनि कृषि प्राविधिक नभेटाउने गरेका आम गुनासो छ । जिल्लाको मुख्य पेसा र निर्भरता खेतीमै भए पनि जिम्मेवार तह र व्यक्तिको प्राथमिकतामा यो नपर्दा कृषिक्षेत्र दिनदिनै उपेक्षित हुँदै गएको जिल्लाकै हतिसर्वा सग्रामपुरका बासिन्दा सरकारी सेवाबाट निवृत्त अर्का कृषिविज्ञ जासर यादवको प्रतिक्रिया छ ।

कृषि विषय र शीर्षकमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारका बजेटमा रकम विनियोजित भए पनि नाङ्गा खुट्टाका गरिब किसानले त्यसबाट अवसर पाउँदैनन् । ती रकम कागज मिलाएर टाठाबाठाले नै हात पार्ने गरेका अगुवा किसान बर्दिबास-६ चौलिखाका पर्शुराम ठाकुर बताउँछन् ।

कृषिक्षेत्रको यो अव्यवस्था चिर्न मुख्य रुपले स्थानीय तहहरु नै जिम्मेवार हुनुपर्ने अगुवा किसानको सल्लाह छ । स्थानीय तहहरुले व्यवस्थित कृषि शाखा सञ्चालन गरे सङ्घीय र प्रदेश सरकारका कृषि शीर्षकका रकम समुचित ठाउँमा पुग्ने वातावरण पनि बन्नसक्ने ठाकुरको सुझाव छ ।

आम किसान भने आफ्नो सरकार र आफ्ना प्रतिनिधि रहेको अनुभूति सँगाल्न समयमा कृषि ज्यावल, बीउबिजन, मलखाद र सहुलियत कृषि ऋणसँगै चाहिएको बेला प्राविधिक सरसल्लाह पाइने दिन पर्खिएको बताउँछन् ।रासस